1931 पासून भारतात जातनिहाय जनगणना झाली नाही. जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मोदी सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्यास स्पष्ट नकार दिलेला आहे; OBC(VJ,NT,SBC) ची जातनिहाय जनगणना केल्यास त्यांना लोकसंखेच्या प्रमाणात सर्व बाबी द्याव्या लागतील ही प्रस्थापितांना भीती आहे; परंतु राज्य सरकारे स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना करत असेल, तर त्यांनी ती करावी, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
महाराष्ट्राने बिहारच्या धर्तीवर कायद्याच्या चौकटीत राहूनचं जातनिहाय जनगणना करावी. दि. 29 सप्टेंबर 2023 रोजी सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे महाराष्ट्र सरकारसोबत पार पडलेल्या ओबीसी संघटनांच्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली होती. यावर मा. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करू असे आश्वासन दिले होते; परंतु आतापर्यंत कुठलीही हालचाल झालेली नाही, तर दुसरीकडे मराठा समाजाच्या नोंदी तपासण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. OBC(VJ,NT,SBC) समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी, 72 वसतिगृहे त्वरीत सुरु करावी आणि 21600 विद्यार्थ्यांसाठी आधार योजना तात्काळ लागू करावी, या प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधून त्या पूर्ण करण्यासाठी OBC(VJ,NT,SBC) जातनिहाय जनगणना कृती समिती, वणी, मारेगाव, झरी, जि.यवतमाळच्या वतीने 5 हजार पोस्ट कार्ड व 5 हजार सह्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले.
पोस्ट कार्ड व निवेदन पाठविताना सर्वश्री पांडुरंग पंडिले, प्रा.धनंजय आंबटकर, प्रा.बाळकृष्ण राजूरकर, श्यामराव घुमे, प्रा.अनिल टोंगे, शशिकांत नक्षीणे, कृष्णदेव विधाते, प्रभाकर मोहितकर, गजेंद्र भोयर, अशोक चौधरी, काशिनाथ पचकटे, विनोद राजूरकर, नारायण मांडवकर, राकेश बरशेट्टीवार, विलास देठे, सुरेश राजूरकर, रामदास पखाले, गजानन चंदावार, पुंडलिक मोहितकर, भैयाजी पिंपळकर, नामदेव जेणेकर, वैभव ठाकरे, विलास बुट्टे आणि मोहन हरडे इत्यादी कार्यकर्ते हजर होते.
टिप्पणी पोस्ट करा
0 टिप्पण्या