मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या युवक–युवतींना रोजगार न मिळाल्याने संताप व्यक्त होत असून, महाराष्ट्र शासनाने फसवणूक केल्याचा आरोप प्रशिक्षणार्थ्यांनी केला आहे. यासंदर्भात कंत्राटी पद्धतीने रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, तसेच शासनाने तात्काळ अधिकृत जीआर जारी करावा, अशी मागणी करणारे निवेदन राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) गटाचे जिल्हाध्यक्ष अतुल वांदिले यांना प्रशिक्षणार्थ्यांनी सादर केले.
याबाबत प्रशिक्षणार्थ्यांचे म्हणणे असे की, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि शासनाच्या विविध विभागांतील प्रत्यक्ष कामकाजाचा अनुभव मिळावा या उद्देशाने राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ सुरू केली. शासन निर्णय क्र २०२४/०७०९/ १७९/२०२२, दि. ९ जुलै २०२४ नुसार ही योजना राबविण्यात आली. त्यानंतर शासन निर्णय क्र. २०२५/०३१०/१८५०२३१९०३, दि. १० मार्च २०२५ नुसार प्रशिक्षण कालावधी वाढवून ११ महिने करण्यात आला.
परंतु प्रशिक्षण पूर्णत्वास पोहोचूनही हजारो युवक–युवतींना कोणताही अधिकृत लेखी आदेश, मार्गदर्शक सूचना किंवा रोजगाराबाबतचा पुढील निर्णय न मिळाल्याने प्रचंड संभ्रम, अस्वस्थता आणि आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. शासनाने दिलेल्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून अनेकांनी आपले आर्थिक व कौटुंबिक नियोजन केले. आश्वासन पूर्ण न झाल्यास हजारो कुटुंब पुन्हा बेरोजगारीच्या खाईत लोटले जाईल, अशी भीती प्रशिक्षणार्थ्यांनी व्यक्त केली.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ मध्ये दिलेला जीवनाचा अधिकार हा सर्व नागरिकांचा मुलभूत हक्क असून, रोजगार हा जीवन सुरक्षिततेचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे शासनाकडूनच झालेला विलंब व अनिश्चितता ही अन्यायकारक असल्याचे प्रशिक्षणार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाद्वारे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधून शासनाकडून तात्काळ ठोस निर्णय घेण्याची मागणी देखील त्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना पूर्ण केलेल्या सर्व प्रशिक्षणार्थ्यांना कंत्राटी पद्धतीने शासनामार्फत रोजगार द्यावा आणि तत्काळ अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) काढावा, अशी स्पष्ट मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
