यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथील तहसील कार्यालयात आज दि. 8 सप्टेंबर 2025 रोजी जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र विधाते यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा.ना. देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री मा.ना. चंद्रकांत दादा पाटील, आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री मा.ना. प्रकाश आबिटकर, तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयातील सचिव आणि उपसचिव यांना निवेदन सादर केले.
या निवेदनाद्वारे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. निवेदनाचा उद्देश आणि मागण्यांचा तपशील ग्रंथालय कर्मचारी आणि जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र विधाते यांनी सादर केलेल्या निवेदनात सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये 40% अनुदान वाढीचा शासन निर्णय, ग्रंथालयांचा दर्जा/वर्ग बदल, ग्रंथालय अधिनियम 1967 मध्ये सुधारणा, शैक्षणिक पात्रतेनुसार वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती नियमावली लागू करणे, वेतनात 10% वार्षिक वाढ, सेवांचा लाभ,असंघटित कामगारांचा दर्जा असे आहेत.
जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र विधाते यांनी सांगितले की, "ग्रंथालय कर्मचारी हे समाजातील ज्ञानप्रसाराचे महत्त्वाचे दुवे आहेत. मात्र, त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. आमच्या मागण्या या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी आणि ग्रंथालयांच्या विकासासाठी आवश्यक आहेत. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि तातडीने कार्यवाही करावी.
या निवेदनाद्वारे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे आपल्या मागण्यांना लवकरात लवकर मंजुरी देण्याची विनंती केली आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांनी, त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाल्यास सार्वजनिक ग्रंथालयांचे कार्य अधिक प्रभावी होईल आणि कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल असे मत व्यक्त केले. शासन स्तरावर या मागण्यांवर त्वरित विचार होऊन निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा कर्मचारी आणि त्यांच्या नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. यावेळी ग्रंथालय कर्मचारी देवेंद्र भाजीपाले, प्रमोद लोणारे, शुभम कडू,गजानन कोकुडे, अरविंद दुधलकर, सुभाष राखुंडे, दिवाकर कावडे, अमोल पेटकर, राम मेंगावर उपस्थित होते.
उपविभागीय अधिकारी, कार्यालय वणी यांनी निवेदन स्वीकारले असून, ते पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित मंत्रालय आणि शासकीय अधिकाऱ्यांकडे पाठवले जाणार आहे. याबाबत शासनाकडून कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0 टिप्पण्या