सार्वजनिक ग्रंथालयांचे प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात मांडावे, आमदारांना निवेदन

वणी/प्रतिनिधी :  

                         महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालयाची संख्या मोठ्या प्रमाणांत आहे व कमी अनुदानामुळे ग्रंथालय चळवळ चालविणे कठीण झाले आहे. त्यामध्ये कर्मचाऱ्याचे वेतन अतिशय तुटपुंजे असल्यामुळे महागाईच्या काळात कुटूंब चालविणे शक्य होत नाही. ग्रंथालय अधिनियम १९६७ कायदयात सुधारणा करण्यात यावी व होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात खालील मागण्या अंमलात आणुन महाराष्ट्रातील सार्व. ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यात यावा असे निवेदन वणी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार साहेब यांना सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संघटना वणी-मारेगाव-झरी यांच्या वतीने देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष सुरेंद्र विधाते, उपाध्यक्ष देवेंद्र भाजीपाले, सचिव प्रमोद लोणारे, कोषाध्यक्ष शुभम कडू, सहसचिव सुभाष राखुंडे, सहसंघटक अरविंद दुधुलकर, सदस्य अमोल पेटकर, राम मेगावार उपस्थित होते.