Justice for Sonam ? वणीतून राष्ट्रपतींना साकडे

वणी :

         दिल्ली येथील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या शांततापूर्ण लोकशाही आंदोलनादरम्यान पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांना जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यात आल्याच्या घटनेचा निषेध व्यक्त करत त्यांच्या आंदोलनाला नैतिक पाठिंबा दर्शविण्यासाठी वणी येथे विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, विद्यार्थी-युवक संघटना तसेच जागरूक नागरिकांच्या संयुक्त वतीने उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) यांच्यामार्फत महामहीम राष्ट्रपती महोदया यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

     निवेदनाद्वारे भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करणे ही शासनाची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधण्याऐवजी दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा पोहोचविणारे असल्याचे सांगत उपस्थितांनी या कारवाईचा तीव्र निषेध नोंदविला.  

   निवेदनात पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांच्यासह सर्व आंदोलनकर्त्यांवरील दडपशाही तात्काळ थांबविण्यात यावी, त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्यात यावे तसेच त्यांच्या मागण्यांवर लोकशाही मार्गाने सकारात्मक संवाद साधून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.  

   यावेळी राजूभाऊ उंबरकर, संजयभाऊ खाडे, संजयभाऊ निखाडे, नगरसेवक अजय धोबे, जयसिंघ पाटील गोहोकर, प्रा. पुरुषोत्तम पाटील, ॲड. वीरेंद्र महाजन, ॲड. दिलीप परचाके, ॲड. विप्लव तेलतुंबडे, विनोद ढुमणे, सुधीर थेरे, ॲड. राहुल खारकर, ॲड. रुपेश ठाकरे, फाल्गुन गोहोकर, प्रवीण खानझोडे, विकेश पानघाटे, आशिष रिंगोले, मंगल तेलंग, अनिकेत बदखल, मनीष बत्रा, नितीन रामगिरवार, किशोर गोहोकर, शेख शब्बीर भाई, तुळशी तेवर, आबीद अली, कृष्णदेव विधाते, राजीव पाटील, ॲड. जाहिद शरीफ, गितेश वैद्य, भगवान मोहिते, प्रकाश कराड यांच्यासह विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांचे पदाधिकारी, विद्यार्थी-युवक संघटनांचे कार्यकर्ते आणि शेकडो नागरिक उपस्थित होते. उपस्थितांनी लोकशाही, संविधान आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी एकजुटीने लढा कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.