‎घरगणनेच्या नावाखाली ओबीसी समाजाची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप

‎वणी :

‎                सन २०२७ च्या जनगणनेमध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजाची जातनिहाय गणना स्पष्टपणे समाविष्ट करण्याबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्याची मागणी करत लढा संघटनेचे प्रवीण खानझोडे यांच्या नेतृत्वाखाली उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र सरकारला निवेदन देण्यात आले.

‎

‎             निवेदनात म्हटले आहे की, भारताचे महा निबंधक (Registrar General of India) कार्यालयाने २२ जानेवारी २०२६ रोजी सन २०२७ च्या जनगणनेसंदर्भात राजपत्र प्रसिद्ध केले असून घरांची यादीकरण व घरगणनेसाठी ३३ प्रश्नांची अनुसूची तयार करण्यात आली आहे. या प्रश्नावलीमध्ये सामाजिक गट अथवा जातीच्या प्रवर्गासंदर्भात माहिती विचारली जात असली तरी अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) यांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजाचा स्वतंत्र व स्पष्ट उल्लेख नसल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.

‎

‎         प्रवीण खानझोडे यांनी सांगितले की, ३० एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. तसेच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही याबाबत प्रसारमाध्यमांद्वारे माहिती दिली होती. मात्र, त्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रामध्ये ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय गणनेबाबत स्पष्ट उल्लेख नसल्याने समाजात संभ्रम निर्माण झाला आहे.

‎

‎           निवेदनाद्वारे केंद्र सरकारने या विषयावर सुधारित अथवा नवीन राजपत्र प्रसिद्ध करावे, तसेच ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय गणनेबाबत स्पष्ट सूचना जारी करून समाजामध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

‎

‎     यावेळी प्रवीण खानझोडे, सुरेश मांडवकर, राजू तूरनाकर, सुरेंद्र घागी, गुलाब झाडे, वासुदेव पारखी, रवींद्र उपरे, रेव्ह. रोशन मलया गारपेल्लीवर, नियाज अली, जफर खान, विजय बोबडे, आकाश दुबे, मोहन महाकुळकर (परमडोह), गौरव वाभिटकर (परमडोह) यांच्यासह मोठ्या संख्येने ओबीसी बांधव उपस्थित होते.