महाराष्ट्र राज्य गट संसाधन केंद्र (पाणी व स्वच्छता) कंत्राटी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत गट संसाधन केंद्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मानधनाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. यासंदर्भात पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
वणी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी किशोर गज्जलवार यांना तालुका गट समन्वयक सुभाष लोखंडे, समूह समन्वयक ज्ञानदेव ताजणे, एसएलडब्ल्यूएम इंजिनीअर आकाश वाढई तसेच डाटा एंट्री ऑपरेटर जगदीश लखमापुरे यांनी निवेदन सादर केले. निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, राज्यातील पंचायत समिती अंतर्गत पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागात कार्यरत गट समन्वयक, समूह समन्वयक, एसएलडब्ल्यूएम इंजिनीअर आणि डाटा एंट्री ऑपरेटर हे कर्मचारी अनेक वर्षांपासून प्रामाणिकपणे सेवा बजावत आहेत. ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा योजना, स्वच्छ भारत अभियान आणि जल जीवन मिशन यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत या कर्मचाऱ्यांचा मोलाचा वाटा असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
वणी तालुक्यात गट समन्वयक, समूह समन्वयक, इंजिनीअर आणि डाटा एंट्री ऑपरेटर अशी चार पदे कार्यरत असून, डिसेंबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीतील तब्बल पाच महिन्यांचे मानधन अद्याप मिळालेले नाही. मे महिनाही संपत आल्याने एकूण सहा महिन्यांचे मानधन थकीत झाले असून कर्मचाऱ्यांवर गंभीर आर्थिक संकट ओढावले आहे. घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च आणि दैनंदिन गरजा भागविताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची व्यथा कर्मचाऱ्यांनी निवेदनातून मांडली.
प्रलंबित मानधन तातडीने अदा करावे, अन्यथा राज्यभरातील कंत्राटी कर्मचारी १ जूनपासून कामबंद आंदोलन सुरू करतील, असा इशारा संघटनेने शासनाला दिला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0 टिप्पण्या