अतिक्रमणधारकांच्या घर पट्ट्यांसाठी आमदार संजय देरकर यांचा विधानसभेत एल्गार

वणी :

‎             विगत दहा वर्षांपासून केवळ राजकारणाचा विषय ठरलेल्या वणी विधानसभा मतदारसंघातील अतिक्रमणधारकांच्या घर पट्ट्यांचा प्रश्न आता मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वणीचे आमदार संजय देरकर यांनी या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यावर आक्रमक पवित्रा घेत सरकारला धारेवर धरले. "अतिक्रमणधारकांना आता केवळ आश्वासने नकोत, तर त्यांच्या हातात त्यांच्या हक्काच्या घरांचे मालकी हक्क द्या," अशी ठाम भूमिका त्यांनी सभागृहात मांडली.

‎

‎             आमदार संजय देरकर यांनी गेल्या एक वर्षापासून नगरपरिषदेच्या माध्यमातून या जटील प्रश्नावर अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने काम केले आहे. मतदारसंघातील सर्व अतिक्रमणधारकांचे सविस्तर सर्वेक्षण करणे, त्यांचे तांत्रिक नकाशे तयार करणे आणि पात्र लाभार्थी निश्चित करणे, तसा अहवाल सादर करणे ही सर्व प्रक्रिया त्यांनी स्वतः पाठपुरावा करून पूर्ण करून घेतली आहे. मात्र, गेल्या चार महिन्यांपासून प्रशासकीय पातळीवर या कामात मोठी दिरंगाई होत असल्याचे दिसून येत आहे. या दिरंगाईवर ताशेरे ओढताना आमदार देरकर म्हणाले की, "मी स्वतः पुढाकार घेऊन सर्व तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्या आहेत, मग आता लाभार्थ्यांना पट्टे वाटप करण्यास उशीर का होत आहे? सामान्य जनता रोज मला याबद्दल जाब विचारत आहे. सरकारने तातडीने या प्रक्रियेची तपासणी करून लाभार्थ्यांना घरांचे पट्टे अदा करावेत."

‎

‎             गेल्या दहा वर्षांत विरोधकांनी या विषयाचे केवळ भांडवल केले आणि गोरगरीब जनतेच्या पदरात काहीच पडले नाही, असा थेट आरोपही त्यांनी यावेळी केला. विरोधकांनी जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले असले, तरी आपण या प्रश्नाचा तडाखा लावून धरून तो तडीस नेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आमदार संजय देरकर यांनी विधानसभेत हा विषय लावून धरल्याने वणी मतदारसंघातील हजारो अतिक्रमणधारकांमध्ये आता चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्या कुटुंबांच्या डोक्यावर छप्पर असूनही त्यांना मालकी हक्क नव्हता, त्यांच्या आशा आता पल्लवित झाल्या आहेत. पट्टे मिळाल्यास केंद्र व राज्य सरकारच्या 'घरकुल' योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्गही मोकळा होणार असल्याने, गोरगरीब जनतेतून समाधान व्यक्त होत आहे. आमदारांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आता प्रशासनालाही गती घ्यावी लागणार असून, लवकरच लाभार्थ्यांच्या हातात त्यांच्या हक्काची कागदपत्रे पडतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.