वणी :
यवतमाळ जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सीसीआयची कापूस खरेदी केंद्रे ३१ मार्च २०२६ पर्यंत सुरू ठेवावीत, अशी आग्रही मागणी वणी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संजय देरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
यवतमाळ जिल्हा ‘पांढरे सोने पिकवणारा जिल्हा’ म्हणून ओळखला जात असून वणी, झरी-जामणी आणि मारेगाव या भागातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर कापूस पिकावर अवलंबून आहे. मात्र, यंदाच्या हंगामात निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
हंगामाच्या सुरुवातीला झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कापूस वेचणीला उशीर झाला. परिणामी बाजारपेठेत कापसाची आवकही विलंबाने सुरू झाली. त्यातच अलीकडे झालेल्या अवकाळी पावसामुळे कापूस ओला झाल्याने तो साठवणे, वाळवणे आणि विक्रीसाठी नेणे यात शेतकऱ्यांचा मोठा वेळ जात आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या घरी अद्यापही मोठ्या प्रमाणात कापूस शिल्लक आहे.
अशा परिस्थितीत सीसीआयने २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी खरेदी केंद्रे बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. शासकीय खरेदी बंद झाल्यास शेतकऱ्यांना आपला कापूस खाजगी व्यापाऱ्यांना कमी दरात विकण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक शोषण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
“शेतकऱ्यांच्या घरात अजूनही कापूस शिल्लक आहे. शेवटच्या बोंडापर्यंत खरेदी होईपर्यंत खरेदी केंद्रे सुरू ठेवणे अत्यावश्यक आहे,” असे आमदार देरकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
अवकाळी पावसाचा फटका आणि कापूस आवक उशिराने सुरू झाल्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा आणि कापूस खरेदी केंद्रांना ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0 टिप्पण्या