स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे लोकशाहीची खरी शाळा. जनतेच्या दैनंदिन प्रश्नांवर तात्काळ आणि प्रभावी निर्णय घेण्याची जबाबदारी नगर परिषदेवर असते. अशा वेळी केवळ निवडणुकीतून आलेल्या प्रतिनिधींवरच संपूर्ण प्रशासन अवलंबून न राहता, तज्ज्ञ व अनुभवी व्यक्तींचा सहभाग मिळावा या उद्देशाने कायद्यात स्वीकृत नगरसेवकांची तरतूद करण्यात आली आहे.
स्वीकृत नगरसेवक शिक्षण, कायदा, वैद्यकीय सेवा, नगररचना, समाजसेवा अशा विविध क्षेत्रातील अनुभव असलेले असावेत, असा कायद्यामागचा हेतू आहे. लोकप्रतिनिधींना निर्णय घेताना अशा तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळावे, प्रशासन अधिक सक्षम व्हावे आणि विकासकामांना दिशा मिळावी, ही या संकल्पनेची खरी भूमिका आहे.
मात्र प्रत्यक्षात या तरतुदीचा वापर नेहमीच मूळ उद्देशाप्रमाणे होतो असे नाही. अनेकदा राजकीय समीकरणे सांभाळण्यासाठी किंवा सत्ताधारी पक्षाचे वर्चस्व वाढवण्यासाठी स्वीकृत नगरसेवक नेमले जात असल्याची टीका होते. जरी या स्वीकृत नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार नसला, तरी चर्चांमधील त्यांचा सहभाग आणि समित्यांवरील उपस्थिती अप्रत्यक्षपणे निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव टाकू शकते.
लोकशाही व्यवस्थेत जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना सर्वोच्च स्थान असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवकांची भूमिका सल्लागार आणि पूरक स्वरूपाचीच राहिली पाहिजे. जर ही पदे केवळ राजकीय सोयीसाठी वापरली गेली, तर लोकशाहीचा आत्माच धोक्यात येऊ शकतो.
त्यामुळे काळाची गरज अशी आहे की, नामनिर्देशन करताना खऱ्या अर्थाने तज्ज्ञ आणि निष्पक्ष व्यक्तींचीच निवड व्हावी, त्यांची भूमिका विकासकेंद्रित आणि सल्लागार मर्यादेत राहावी, आणि या प्रक्रियेत पारदर्शकता व सार्वजनिक विश्वास जपला जावा. योग्य वापर झाल्यास स्वीकृत नगरसेवक हे नगर परिषदेच्या कार्यक्षमतेला बळ देणारे ठरू शकतात; अन्यथा ते लोकशाहीतील आणखी एक वादग्रस्त अध्याय बनण्याचा धोका नाकारता येत नाही.
