सुप्रीम कोर्टाकडून आरक्षणाची बेकायदेशीर व्याख्या

वणी/प्रतिनिधी : 

                     अनुसूचित जाती आणि जमाती या मधिल उपजातीमध्ये अ, ब, क, ड अशी उपवर्गीकरणाचे सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना अधिकार देवुन त्यामध्ये किमिलेअरच्या आधारावर आरक्षणाची बेकायदेशीर व्याख्या केली आहे.  संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावुन त्यामध्ये संसदीय कायदा पारित करुन सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला बाजूला सारावे, असे निवेदनातून महामहिम राष्टपती श्रीमती द्रोपदी मुर्मूजी, मा. नरेंद्रजी मोदी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, नवी दिल्ली यांना अनुसूचित जाती आणि जमाती मधील नागरिक प्रा.पुरुषोत्तम पाटील, विजय नगराळे, प्रशांत गाडगे, बंडु गणवीर, करण मेश्राम, राजेंद्र  सिडाम, रामदास गेडाम, श्रीकृष्ण मडावी, घनश्याम पाटील, रामकृष्ण वैद्य, ई. यांनी विनंती केली आहे.

     दि. ०१ ऑगष्ट, २०२४ ला मा. सुप्रीम कोर्टाने पंजाब राज्य विरुध्द दविंदर सिंग, सिव्हील अपील क. २३१७/२०११ या प्रकरणांमध्ये राज्यघटनेच्या अभ्यास करण्यासाठी अनाकलनीय असणारा निर्णय दिला आहे. १६५ पान्यांच्या या निर्णयामध्ये प्रत्येक न्यायाधिशाने आपला निर्णय देवुन प्रत्येकाने स्वतंत्रपणे आपले मत मांडले आहे.

      न्या. भुषण गवई, न्या. बेला त्रिवेदी, न्या. पंकज मित्तल, न्या. विकम नाथ, सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड, न्या. मनोज शर्मा यांनी स्वतंत्र निर्णय लिहील्यानंतर कॉन्क्लुडींग निर्णय न्या. सतिश चंद्र शर्मा यांनी लिहीला आहे. या निर्णयानुसार

- अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करणे संविधानिक रित्या अनुज्ञेय आहे. (पान क्र. ५६५)

- किमीलेअरची ओळख करणे घटनात्मक दृष्ट्या अनिवार्य असले पाहिजे. (पान क. ५६५)

- आरक्षण हे केवळ पहिल्या पिढीपर्यंत किंवा एकाच पिढीपर्यंत मर्यादीत असायला पाहिजे. (पान क. ५६५)

- किमीलेअरचे तत्व अनुसूचित जाती व जमातींनी हि कायदयाच्या योग्य स्थितीनुसार लागू आहे. अनुसूचित जाती, जमातींना लागु होणारे किमीलेअरचे निकष हे ओबीसी निकषांपेक्षा वेगळे असतील. (परिच्छेद २९६ (७))

- राज्याने आरक्षणाचे फायदे जास्त कुणाला मिळाले हे प्रमाणित केले पाहिजे. (परिच्छेद २९६ (३))

- किमीलेअरचे तत्व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींनाही लागू होते. जे कायदयानुसार योग्य आहे. (परिच्छेद २९६ (७))

- राज्यांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती मधिल किमीलेअर निश्चित करण्यासाठी धोरण तयार केले पाहिजे. (परिच्छेद २९५)

              अशाप्रकारे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात सांगितले आहे.

            पंजाब राज्य विरुध्द दविंदर सिंग, सिव्हील अपील क. २३१७/२०११ या केसमधिल सात न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयातील वरील काही ठळक बाबी हया भारतीय संविधानातील आरक्षण या संकल्पनेला पूर्णपणे ध्वस्त करणा-या असून घटनेची पायमल्ली करणारे आहे.

          सुप्रीम कोर्टाचे काम हे भारतीय संविधानाचे रुक्षण करणे व भारतीय संविधानानुसार देशाचा राज्य कारभार चालतो कि नाही हे पाहणे आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या १ ऑगष्ट, २०२४ चा वरील निर्णय हा पूर्णपणे संविधानाचे कलम ३४१, कलम १६ (४ए) ची मुळ संरचनाच नष्ट करणारे आहे.

     आरक्षणाची मुळ संकल्पना भारतीय समाजातील सामाजिक, शैक्षणिक व राजकियदृष्टया उपेक्षित असलेल्यांसाठी प्रतिनिधीत्वाची संधी प्राप्त करुन देणे होय. आरक्षण म्हणजे काही गरीबी निर्मुलनाचा कार्यकम नाही. परंतू सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांनी कोणत्या आधारावर वरील केसमध्ये निर्णय घेतला ते कळायला मार्ग नाही. मात्र असे झाल्याने या देशातील अनेक पिढ्यांचे भविष्य भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणी पूर्वी ज्या प्रकारचे होते. त्याच प्रकारचे पुन्हा निर्माण होईल. त्यामुळे आपण सदर निर्णयात संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावुन त्यामध्ये संसदीय कायदा पारित करुन सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला बाजूला सारावे.