वणी/प्रतिनिधी : महाराष्ट्रात तरूण बेरोजगार मुलामुलींची संख्या मोठ्या प्रमाणात असतांना व सरकारी कार्यालयामध्ये अनेक विभागात अनेक पदे रिक्त असतांना सरकारी पदभरती न करता कंत्राटी पद्धतीने सरकारी कर्मचारी नियुक्त करणे हे धोकादायक आणि असंवैधानिक आहे. २. कंत्राटी भरतीमुळे सरकारी कामकाजातील गोपनीयता आणि सुरेक्षेला धोका निर्माण होवू शकतो (उदाहरण म्हणून प्रदिप कुरूलकर ह्या देशद्रोही व्यक्तीचे घेता येईल.) २. पदभरतीचे कंत्राट घेणाऱ्या कंपन्या ह्या आमदार, खासदार राजकीय उच्चपदस्त आणि नौकरशाहीतील संबंधित लोकांच्या असण्याची पुर्ण शक्यता आहे. यामध्ये मोठा आर्थिक गैरव्यवहार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि गुणवत्तेला डावलले जाऊ आहे. यामुळे देशाच्या प्रगतीस अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. १३. कंत्राटी पद्धत ही नोकरभरतीसाठी का? आमदार, खासदार, मंत्री ही पदे भरण्याकरिता सुद्धा ही पद्धत का नाही? तसेच कंत्राटी पद्धतीची सुरूवात प्रथम ही पदे भरण्यापासून करावी.आणि आपणास आर्थिक दृष्ट्या परवडत नसल्यास संभाजी ब्रिगेडचे पदाधिकारी ही पदे स्विकारायला तयार आहे. तेही आत्ताच्या पेक्षा कमी व्यवस्थापन खर्चामध्ये. त्यामुळे सरकारवरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल. तसेच पुढील चार- पाच वर्षात रोजगार व उत्पन्न वाढवून शेतकरी, कर्मचारी, विद्यार्थी व छोटे व्यापारी या सर्वांना सुरक्षीत भविष्य देता येईल.असा विश्वास संभाजी ब्रिगेड ला आहे. ४. खाजगी संस्थांकडून जी नोकरभरती होणार आहे तिथेही जवळपास १,२०,००० ते १,४०,००० एवढ्या पगाराच्या नोकऱ्या आहे. यामध्ये काय आर्थिक बचत आहे ? उलट रात्रंदिवस अभ्यास करून गरीबीतून नोकरी मिळविणाऱ्या तरूणांच्या वाट्याचे पैसे कंपनी मालकाच्या घश्यात जाण्याची शक्यता आहे. अश्या कंपन्यांमध्ये अनेक प्रस्थापित राजकीय लोकांची आणि शासनातील उच्चपदस्थांची भागीदारी असते. हे सर्वांनाच माहीती आहे. वरील सर्व कारणांचा विचार करता कंत्राटी नोकर भरती ही शासनाचा पैसा वाचविण्याच्या नांवावर काही उच्चपदस्थ राजकारणी आणि कॉर्पोरेट लॉबीला फायदा करण्याचे हेतूने घेण्यात आला आहे. तसेच हा निर्णय म्हणजे गरीब,बेरोजगार आणि सुशिक्षित तरूणांच्या भविष्याशी थट्टा करणारा आहे. या सर्व गोष्टींची दखल घेऊन हा निर्णय त्वरीत रद्द करावा. तसेच अलिकडे पार पडलेल्या तलाठी भरतीमधील गोंधळा करिता जबाबदार लोकांची निष्पक्ष चौकशी करून कठोर कार्यवाही करावी. या संदर्भात अपेक्षित निर्णय न झाल्यास संभाजी ब्रिगेड राज्य स्तरावर मोठे आंदोलन करेल. असा निर्वाणीचा इशारा आणि मागणी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात केली आहे. जिल्हाध्यक्ष अजय धोबे यांचे नेतृत्वात पाठविण्यात आलेल्या निवेदना वेळी रूपेश ठाकरे, शंकर पुनवटकर, सुरेन्द्र घागे, दत्ता डोहे आणि संजय गोडे यांची उपस्थिती होती.
