शहरातील ‘एस. बी. हॉल व लॉन’ संदर्भात अनधिकृत बांधकाम, सार्वजनिक रस्त्यावरील अतिक्रमण, अग्निसुरक्षेचे नियम आणि ध्वनिप्रदूषणाबाबत गंभीर तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित हॉलवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे.
यासाठी मनसेने नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी आणि यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत प्रशासनाला आठ दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत कारवाई न झाल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पक्षनेते राजूभाऊ उंबरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वणी तालुकाध्यक्ष फाल्गुन गोहोकार यांनी हे निवेदन सादर केले.
मनसेने दिलेल्या निवेदनानुसार, संबंधित हॉल परिसरात सार्वजनिक रस्त्यावर अतिक्रमण करून अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना ये-जा करताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. हॉलसमोर शाळा व महाविद्यालये असल्याने विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. कार्यक्रमांच्या वेळी होणारी वाहतूक कोंडी आणि रस्त्यावरील वाहनांची पार्किंग यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे मनसेने म्हटले आहे.
संबंधित हॉलमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्यासाठी आवश्यक अग्निसुरक्षा व्यवस्था आणि ‘फायर एक्झिट’ उपलब्ध आहे की नाही, याची तपासणी करण्याची मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. अग्निसुरक्षेच्या नियमांचे पालन होते की नाही, याची प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणी करावी, असे मनसेने म्हटले आहे.
तसेच कार्यक्रमांच्या वेळी मोठ्या आवाजात डीजे आणि साऊंड सिस्टिम वाजवली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे परिसरातील ज्येष्ठ नागरिक, आजारी व्यक्ती, लहान मुले आणि विद्यार्थ्यांना त्रास होत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. कार्यक्रमांनंतर उघड्यावर कचरा व उरलेले अन्न टाकले जात असल्याने परिसरात दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेची समस्या निर्माण होत असल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे.
हॉलच्या मालकाशी संबंधित वॉटर फिल्टर प्लांटमधून बाहेर पडणारे पाणी रस्त्यावर वाहत असल्याने नगरपरिषदेने लाखो रुपये खर्चून तयार केलेल्या रस्त्याचे नुकसान होत असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. या पाण्याची गुणवत्ता, त्याचा निचरा आणि संबंधित प्लांटच्या परवानग्यांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
इतक्या तक्रारी असताना संबंधित हॉल व लॉनला नगरपरिषदेच्या परवानग्या आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) कशी देण्यात आली, असा सवालही मनसेने उपस्थित केला आहे. या प्रकरणात प्रशासनाने पारदर्शक चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली असून, गरज पडल्यास जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
येत्या आठ दिवसांत प्रशासनाने तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करून अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमणाबाबत नियमानुसार कारवाई करावी, तसेच अग्निसुरक्षा, ध्वनिप्रदूषण आणि स्वच्छतेच्या नियमांची पडताळणी करावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे. निर्धारित मुदतीत कारवाई न झाल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
यावेळी मनसेचे तालुकाध्यक्ष फाल्गुन गोहोकार, शहराध्यक्ष राकेश वैद्य, लकी सोमकुवर, मयूर गेडाम, भोला चिकनकर, रामदास निखाडे, अमोल मसेवार, सूरज काकडे, मनोज उरकुडे, धीरज बगवा, शुभम हुलके यांच्यासह महाराष्ट्र सैनिक आणि नागरिक उपस्थित होते.
दरम्यान, निवेदनातील आरोपांची अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक असून, संबंधित हॉल व्यवस्थापनाची बाजू आणि प्रशासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया उपलब्ध झाल्यास तीही प्रसिद्ध करणे उचित ठरेल.
