स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या वतीने नागपूर कराराची होळी करून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. महाराष्ट्राच्या निर्मितीपूर्वी झालेल्या नागपूर करारानुसार विदर्भाच्या विकासासाठी विविध आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र, या करारातील तरतुदींची अपेक्षित अंमलबजावणी झाली नसल्याचा निषेध आंदोलनकर्त्यांनी केला.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करार करण्यात आला होता. या करारानुसार विदर्भाच्या विकासासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी, आर्थिक तरतुदी तसेच विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, विदर्भातील रस्ते, सिंचन, उद्योग, रोजगार, शिक्षण आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत अद्यापही अपेक्षित स्थिती निर्माण झालेली नसल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी म्हटले आहे.
विदर्भातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असताना त्याचा अपेक्षित लाभ स्थानिक भागाला मिळत नसल्याचा मुद्दाही निवेदनातून मांडण्यात आला. नागपूर कराराची अंमलबजावणी न झाल्याने विदर्भावर अन्याय होत असल्याचा दावा समितीने केला असून, स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती हाच या प्रश्नावर कायमस्वरूपी मार्ग असल्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक येथे नागपूर कराराची होळी करून स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलनात समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. पुरुषोत्तम पाटील, प्रा. बाळासाहेब राजूरकर, जिल्हा कार्याध्यक्ष रमेशभाऊ राजूरकर, रफिक रंगरेज, नामदेव जेनकर, गजेंद्र भोयर, देवराव धांडे, व्ही पी टोंगे, प्रभाकर मोहितकर, प्रभाकर उईके, काशिनाथ देऊळकर, दशरथ बोबडे, संजय चिंचोलकर, अनंत मोहितकर, अशोक चौधरी यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. त्यांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी पुढील काळातही आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला.
