शहरातील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या प्रलंबित प्रकरणांना गती देऊन नागरिकांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने आमदार संजय देरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उपविभागीय कार्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी महसूल, भूमी अभिलेख, नगरपरिषद, नगररचना, पंचायत समिती, सार्वजनिक बांधकाम व पोलीस विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
प्रलंबित प्रकरणांमध्ये होत असलेल्या दिरंगाईबाबत आमदार देरकर यांनी नाराजी व्यक्त करत प्रक्रिया वेगाने, पारदर्शकपणे आणि विभागांमध्ये समन्वय ठेवून पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. सन २०११ नंतरच्या अनेक प्रकरणांमध्ये जागांची विक्री, आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव तसेच अतिक्रमणधारकांकडून प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार नसल्याने प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
नागरिकांना प्रक्रिया समजावी आणि त्यांच्या अडचणी थेट जाणून घेता याव्यात यासाठी वणी शहरातील प्रत्येक वॉर्डात पुढील आठवड्यापासून जनजागृती बैठका घेण्याच्या सूचना आमदार देरकर यांनी दिल्या. तसेच व्यापक जनजागृती करण्यासाठी दवंडी देण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
अतिक्रमण नियमानुकूल करताना पात्र नागरिकांवर अनावश्यक आर्थिक किंवा प्रशासकीय भार पडू नये, याची काळजी घेण्याचे निर्देश देत विशेषतः घरकुल लाभार्थ्यांना कमीत कमी आर्थिक भार सहन करावा लागेल, यासाठी नगरपरिषदेने नियमांच्या चौकटीत संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी, असे आमदार देरकर यांनी स्पष्ट केले.
मारेगाव नगरपरिषद हद्दीतील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची प्रक्रियाही जलदगतीने राबविण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
बैठकीस उपविभागीय अधिकारी नितीन हिंगोले, तहसीलदार निखिल धूळधर, मारेगावचे तहसीलदार उत्तम निलावाड, भूमी अभिलेख विभागाचे बोबडे, गटविकास अधिकारी किशोर गज्जलवार, सहायक नगररचनाकार महेश केंद्रे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता केतन परतानी, वणी पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार भानुदास पिदुरकर यांच्यासह अधिकारी, पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
पुढील आढावा बैठक २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार असून, त्यात प्रलंबित प्रकरणांतील प्रगतीचा आढावा घेतला जाणार आहे.
