मारेगाव :
करणवाडी, घोडदरा, खडकी आणि नरसाळा या गावांना जोडणारा शिवधुरा (पांदण) रस्ता अतिक्रमणमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाने आता तीव्र स्वरूप धारण केले आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर महसूल प्रशासनाकडून आदेश पारित होऊनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याने संतप्त शेतकरी अन्नत्याग आंदोलनाच्या माध्यमातून न्यायाची मागणी करीत आहेत.
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते राजू निमसटकर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनात उपोषणकर्ते संदीप उमरे यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाचा नववा दिवस सुरू असून, बुधवारपासून दोन महिला शेतकरीदेखील आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत. त्यामुळे आंदोलनाला अधिक व्यापक पाठिंबा मिळत असून प्रशासनावरील दबाव वाढला आहे.
आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित रस्ता अतिक्रमणमुक्त करण्याबाबत महसूल विभागाने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून आदेश जारी केले आहेत. मात्र प्रत्यक्ष कारवाई होत नसल्याने शासनाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी का होत नाही, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत. सार्वजनिक रस्ते आणि पांदण रस्ते अतिक्रमणमुक्त ठेवण्याचे शासनाचे स्पष्ट धोरण असतानाही या प्रकरणात कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, परिसरातील महिला शेतकरीही मोठ्या संख्येने आंदोलनाच्या समर्थनार्थ पुढे आल्या आहेत. यापूर्वी धरणे आंदोलन, निवेदने आणि विविध माध्यमांतून पाठपुरावा करूनही प्रश्न सुटत नसल्याने घोडदरा येथील रूपाली राहुल रोगे आणि शालूताई गजानन जीवतोडे यांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे.
“आमची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे. शेतात जाण्यासाठी रस्ता नसेल तर शेती करायची कशी आणि जगायचे कसे?” असा थेट सवाल महिला शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला केला आहे.
आंदोलनाचा नववा दिवस सुरू असतानाही ठोस तोडगा न निघाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही अंमलबजावणी का होत नाही, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. तसेच तहसील प्रशासनाकडून वरिष्ठ अधिकारी व लोकप्रतिनिधींना चुकीची माहिती दिली जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात जिल्हा प्रशासन आणि वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून वस्तुस्थितीची चौकशी करावी, जबाबदाऱ्या निश्चित कराव्यात आणि रस्ता अतिक्रमणमुक्त करण्याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे.
चार वेळा उपोषण, अनेक निवेदने, प्रशासनाचे आदेश आणि त्यानंतरही न्यायाची प्रतीक्षा या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न आता केवळ रस्त्यापुरता मर्यादित राहिलेला नसून शेतकऱ्यांच्या उपजीविका आणि अस्तित्वाशी निगडित बनला आहे. त्यामुळे प्रशासन या आंदोलनाची दखल घेऊन कारवाई करणार की संघर्ष आणखी तीव्र होणार, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0 टिप्पण्या